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UP News : अनाथ परिवारों का सहारा बनी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, बीते आठ सालों में सरकार ने खर्च की 2310 करोड़ से अधिक की धनराशि

प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो अपने मुखिया को खो चुके हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में गरीब परिवारों को तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो अपने मुखिया को खो चुके हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में गरीब परिवारों को तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने बीते आठ सालों में करीब आठ लाख लाभार्थी गरीब परिवारों पर 2310 करोड़ रुपये से अधिक खर्च चुकी है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीब परिवारों के जीवन में स्थिरता लाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं।

योजना के लिए आवेदन पर तुरंत हो रही कार्रवाई

सरकार बेसहारा परिवारों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए उनको जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। योजना के लिए आवेदन करने वालों के आवेदन पर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग बिना देर किए संज्ञान लेकर परिवार को इस योजना के लाभ से जोड़ रहा है।

तीस दिनों के भीतर राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के लिए तय किए गए मानक की जांच पड़ताल भी त्वरित गति से होती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच हुई हो, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक न हो। साथ ही योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन मृत्यु के एक साल के भीतर किया जाना जरूरी है। आवेदन के तीस दिनों के भीतर समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। स्वीकृति के बाद तीस हजार रुपये की धनराशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

स्वीकृति एवं वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया

बेसहारा गरीब परिवारों का पालनहार बनी सरकार इन पर करोड़ों रुपये खर्च चुकी है। 1 अगस्त, 2023 से योजना के अंतर्गत आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है।  समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बीते आठ वर्षों में योगी सरकार बिना मुखिया वाले 770,279 लाभार्थी गरीब परिवारों पर 2,310.837 करोड़ रुपये खर्च चुकी है।

गरीब परिवार को मिले आर्थिक सुरक्षा

सरकार की इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार आर्थिक असुरक्षा के कारण संकट में न आए। जब परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है, तो परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान करती है और उनके जीवन को पटरी पर लाने में मदद करती है। योगी सरकार की इस पहल से हजारों गरीब परिवारों को संबल मिला है और उनकी आर्थिक चुनौतियां कम हुई हैं। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है।

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